
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने खनिज समृद्ध राज्यों के लिए वित्तीय राहत वाला फैसला सुनाते हुए उन्हें अपनी खनिज युक्त भूमि पर केंद्र सरकार और पट्टा धारकों से एक अप्रैल 2005 से बकाया रॉयल्टी और कर वसूलने की बुधवार को अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश ...आगे पढ़ें asiakhabar.com | August 14, 2024 | 4:51 pm IST





