
नई दिल्ली। श्रम और रोजगार मंत्रालय देश में घरेलू कामगारों को कानूनी स्थिति मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने जा रही है। इससे भारत में करीब 30 लाख महिलाओं सहित 47.5 लाख घरेलू श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी और समान वेतन की व्यवस्था ...आगे पढ़ें asiakhabar.com | October 17, 2017 | 3:30 pm IST









