नई दिल्ली। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले और इसके तार सीमा पार से जुड़े होने के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को अवगत कराने के अपने कूटनीतिक अभियान के तहत बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया से संपर्क किया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष चो ताए-युल से बात की और समझा जाता है कि उन्होंने आतंकवादियों के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति से अवगत कराया। विदेश मंत्री पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आठ अन्य अस्थायी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से इस संबंध में बात कर चुके हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ जयशंकर की फोन पर बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान भी 2025-26 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के इस प्रभावशाली निकाय का सदस्य है।
विदेश मंत्री ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘आज सुबह दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ताए-युल से फोन पर बात की। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर कोरिया गणराज्य के समर्थन और एकजुटता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।’’
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें पांच स्थायी सदस्य- चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। इसमें 10 गैर-स्थायी सदस्य भी हैं, जिन्हें महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
पिछले कुछ दिन में, भारत ने दुनिया के विभिन्न देशों से संपर्क किया है और उन्हें आतंकी हमले के तार सीमा पार से जुड़े होने के बारे में जानकारी दी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, मिस्र के राष्ट्रपति आब्देल फतह अल-सिसी, जॉर्डन के नरेश अब्दुल्ला द्वितीय और इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित विश्व के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात कर हमले की निंदा की।
जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, हॉलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी मोदी से बात की।
जयशंकर ने यूएनएससी के गैर-स्थायी सदस्यों के अपने समकक्षों से ऐसे समय में फोन पर बात की है, जब भारत आतंकी हमले का जवाब देने के विकल्पों पर विचार कर रहा है।