संयुक्त राष्ट्र। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सदस्यता की तीसरी कैटेगरी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में लंबे कार्यकाल, पुन: निर्वाचित होने की योग्यता और स्थायी सदस्यता विस्तार के विकल्प के रूप में शामिल होने की बात कही गई थी। भारत ने इसे सुधारों में देरी करने की चाल करार दिया है।
भारत की स्थायी उप-प्रतिनिधि योजना पटेल ने शुक्रवार को कहा कि सुरक्षा परिषद में तीसरे प्रकार की सदस्यता का प्रस्ताव केवल यूएन को दशकों तक वैधता के संकट में डालता रहेगा।
इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन (आईजीएन) की एक मीटिंग में उन्होंने कहा, “तीसरी कैटेगरी पर विचार करने का मकसद प्रक्रिया को और टालना और सुधार की दिशा को पूरी तरह से भटकाना है, या जानबूझकर एक अधूरी पेशकश करना है, जो असली सुधार को कई दशकों तक टाल देगा और इससे यूएन की वैधता, विश्वसनीयता और प्रासंगिकता को नुकसान पहुंचेगा।”
तीसरे प्रकार की सदस्यता, जिसे फिक्स्ड रीजनल सीट कहा जाता है, मुख्य रूप से उन देशों के एक छोटे समूह से आई है जो स्थायी सदस्यता बढ़ाने के विरोधी हैं। यह एक समूह है जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करता है और विभिन्न देशों के बीच सामूहिक सहमति बनाने का प्रयास करता है, जिसका लीडर इटली और पाकिस्तान भी है।
सहमति समूह (यूएफसी) ने इस कैटेगरी का प्रस्ताव परमानेंट मेंबरशिप कैटेगरी को बढ़ाने के बदले में दिया है। यूएफसी ने बातचीत में तरक्की को रोकने के लिए प्रोसिजरल पैंतरेबाजी का इस्तेमाल करके लगातार रुकावट डाली है, ताकि तरक्की के लिए जरूरी बातचीत के टेक्स्ट को अपनाया न जा सके।
समूह पर निशाना साधते हुए पटेल ने कहा, “कुछ अपने फायदे वाले सदस्य देशों को छोड़कर, ज्यादातर सदस्य इस बात से सहमत हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार का समय कल की बात है।”
भारत को शामिल करने वाले ग्रुप ऑफ 4 की ओर से बोलने वाले जापान के स्थायी प्रतिनिधि यामाजाकी काजुयुकी ने बताया कि “प्रस्तावित कैटेगरी की सीटें असल में मौजूदा अस्थायी सीटों से अलग नहीं हैं।”
उन्होंने कहा, “चूंकि इस प्रस्तावित कैटेगरी के लिए सदस्यता की निरंतरता पक्की नहीं है, इसलिए यह स्थायी सीटों का सब्स्टीट्यूट नहीं हो सकती और काउंसिल के अंदर अभी मौजूद स्ट्रक्चरल असंतुलन का समाधान नहीं है।”
जी4, जिसमें जर्मनी और ब्राजील भी शामिल हैं, मिलकर स्थायी सदस्यता बढ़ाने जैसे सुधार की वकालत करता है और इसके सदस्य स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।
यामाजाकी ने कहा, “जी4 फिर से कहता है कि यह प्रस्ताव स्थायी और अस्थायी दोनों कैटेगरी में विस्तार का समर्थन करने वाली ज्यादातर आवाजों को नजरअंदाज करता है।”
एक और सुधार-समर्थक समूह, जिसमें भारत भी शामिल है, एल.69, भी तीसरी कैटेगरी के प्रस्ताव के खिलाफ आया। सेंट लूसिया की स्थायी प्रतिनिधि मेनिसा रैम्बली ने एल.69 समूह की तरफ से बात की। उन्होंने कहा कि वह किसी भी इंटरमीडिएट या हाइब्रिड प्रस्ताव को चिंता के साथ देखती है, जो दो कैटेगरी की जगह लेता है।
स्थायी सदस्यता बढ़ाने से काउंसिल का काम मुश्किल होने वाली टिप्पणी को खारिज करते हुए पटेल ने कहा, “सिक्योरिटी काउंसिल के काम करने के तरीकों और तरीकों का रिव्यू किया जा सकता है और उन्हें सुधारा जा सकता है ताकि सुधारी गई काउंसिल की जरूरतों को पूरा किया जा सके, जिसमें दोनों कैटेगरी में ज्यादा सदस्य देशों की मौजूदगी बढ़े।”